मंगलबार ०१ असोज, २०८१ | Tuesday, September 17, 2024

खानी विभागका महानिर्देशकसहित २७ जनाविरुद्ध १ अर्ब २४ करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा

खानी विभागका महानिर्देशकसहित २७ जनाविरुद्ध १ अर्ब २४ करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं,

एक अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बढी राजश्व चुहावट गर्न मद्दत गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित ९ जना कर्मचारी र नौ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित नौ जना कर्मचारीको सहयोगमा नौ वटा कम्पनीले १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ राजश्व छली गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

सिमेन्ट उद्योगहरूले उत्खनन अनुमति पत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेकोमा १८ लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको राजश्व चुहावट गराएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको हो ।

सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारूति सिमेन्ट लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरीज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स प्रालि, यूनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरीज प्रालि रडोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालिसहितका ९ वटा कम्पनीले अनुमति पाएको परिणामभन्दा बढी मात्रामा खानीको दोहन गरेको अनुसन्धानको क्रममा पत्ता लागेको थियो ।

ती सबै कम्पनीलाई १र१ लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना लिएर खानी विभागका पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

विभागबाट २०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले गरेको छानबिनबाट उक्त ९ वटा कम्पनीहरूबाट एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उठाउनुपर्ने प्रतिवेदन २०७७ जेठ ५ गते पेश गरेको थियो ।

तर, घिमिरे आफैंले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिइ जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनीयतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरी ती कम्पनीहरूबाट वार्षिक १र१ लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरिएको थियो ।

उक्त निर्णयका कारण राज्यलाई १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ राजश्व हानी भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

त्यसैगरी विभागका सु।मा।ई। जयराज घिमिरे, विभागका उपसचिव सपना अधिकारी,उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी, जियोलोजिस्ट डा सौनक भण्डारीसहित ९ कम्पनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।