सर्वोच्चले भन्यो–‘समायोजन भएका कर्मचारी फिर्ता हुँदैनन्, नयाँको नतिजा निकाल्नू’

सर्वोच्च अदालतले केन्द्रबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामतिमा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ। न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान, आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला सुनाएको हो।

गत असोज १ गते प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतहरूले आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले शाखा अधिकृतहरुको रिट खारेज गरेको हो।

समायोजन फिर्ताको रिट खारेज भएपछि सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्न समेत बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। समायोजन विरुद्ध शाखा अधिकृतहरूले हालेको रिटमा हालको विज्ञापनको नतिजा रोक्न अन्तरिम आदेश मागिएको थियो।

सर्वोच्चको सोही अन्तरिम आदेशले गर्दा विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। जसका कारण लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता दिएर बसेका झन्डै १५ सय परीक्षार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने काम रोकिएको लोक सेवा आयोगले जनाएको थियो।

आदेश अनुसार अब लोकसेवा आयोगले नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने बाँकी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा लिनुपर्नेछ।