अदालतमा बारले गरेको आन्दोलन किन फितलो ?

काठमाडौं,
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाको बहिगर्मनको माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको १०० दिन नाघेको छ । कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको बारको आन्दोलन भने फितलो देखिएको छ । गत ११ कात्तिकदेखि आन्दोलन सुरु गरेको बारको आन्दोलन २४ माघमा १०० दिन पुगेको हो ।कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण बढेसँगै बारको आन्दोलन भौतिक उपस्थितिबाट भर्चुअलमा सीमित छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणले निम्त्याएको न्यायालयको संकटले ३ महिना लामो समय गुजारिसक्दा पनि यसको निकास अझै निस्केको छैन । प्रधानन्यायाधीश राणा भने बारलाई नटेरेर अड्डी कस्दै आएका छन् । उता, बारले आन्दोलन पनि छाडेको छैन ।

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने बारको आन्दोलन निरन्तर रूपमा भइरहेको दाबी गरे । ‘न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा बारको आन्दोलन निरन्तर छ । हाम्रो आन्दोलन तुहिएको छैन । देशभर सशक्त रूपमा आन्दोलन हुन्छ’, उनले भने ।

अबको आन्दोलन अदालत ठप्प पार्नेसम्मको हुने उनको दाबी छ । यहीबीचमा बारको आन्दोलनले न्यायको किनबेच हुने क्रमलाई केही हदसम्म रोकेको उनले दाबी पनि गरे ।

बारले सुरुमा गोलाप्रथा लागू गराउन र सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन माग राखेको थियो ।

न्यायालयको विकृतिसम्बन्धी सो अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न र पेसी तोक्दा गोलाप्रथा तत्काल लागू गर्न बारले सुरुमा प्रधानन्यायाधीश राणाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

अदालतभित्र भ्रष्टाचार बढ्नुमा पेसी तोक्ने प्रणाली नै प्रमुख कारक भएको सर्वोच्च अदालतबाटै गठन भएको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

‘बारको आन्दोलनले न्यायको किनबेच हुन नदिन गोलाप्रथाबाट बेन्च तोक्ने परम्पराको विकास गरेको छ । यसबाट केही हदसम्म न्यायको किनबेच रोकेको छ । यो प्रथा ल्याएपछि बिचौलियाको भागभाग नै चलेको छ’, बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

आन्दोलन १०० दिन पुगेको अवसरमा बारले सोमबार ‘भर्चुअल’ रूपमा बार एकाइका अध्यक्ष, पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरूका बारेमा छलफल गर्न र विगतको आन्दोलनको समीक्षा गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले बार सशक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कोरोनाका कारण बीचमा भर्चुअल आन्दोलन गर्नुपरे पनि अब भौतिक उपस्थितिमा दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुपर्ने उनीहरूको समग्र सुझाव थियो । बारले यो सुझावलाई ध्यानमा राखेर पदाधिकारी बैठकमार्फत आन्दोलनको स्वरूप र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।

नेपाल बारका महासचिव पौडेलले बार अहिले पनि आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘बारको एक मात्र माग न्यायालय सुधारको थालनी प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाबाट हुन्छ, हुनुपर्छ ।’

न्यायालयमा विकृति बढ्नुमा भने प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्र कारक नरहेकाले पहिलो एजेण्डामा उनको राजीनामा हुनुपर्ने अनि अरू शुद्धीकरणको कुरा बारले उठाउने उनले बताए ।

विभिन्न राजनीतिक दलका महाधिवेशन र कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएका कारण बारको आन्दोलनमा सहभागिता कम भएको देखिएको भए पनि त्यस्तो नभएको बताए ।

राणाले कार्यपालिका प्रमुखसँगको साँठगाँठमा राजनीतिक भागबण्डा लिने र आफन्तबाट बिचौलियाको काम गराउने काम गरेको, न्यायसम्पादनमा अक्षमता प्रदर्शन गरेको र अदालतको विकृति अन्त्य गर्न अग्रसर नभएको भन्दै सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले बारको आन्दोलनलाई समर्थन गरेका थिए ।

उनीहरूले राणामा न्यायिक विचलन नै देखिएकाले उनले तोकेका मुद्दासमेत सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेका थिए । सर्वोच्चका सबैजसो न्यायाधीशहरूले यही कुरा प्रधानन्यायाधीश राणालाई जानकारीसमेत गराएका थिए ।

उनले आफू जुन संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको हो, त्यही प्रक्रियाबाट मात्र बहिर्गमन हुने बताउँदै आएका छन् । उनको यस्तो अड्डीपछि ४० दिनसम्म उनले तोकेको पेसी बहिस्कार गरेका न्यायाधीशहरू सेवाग्राही मर्कामा पर्न थालेपछि आफ्नै सक्रियतामा फुलकोर्ट बैठक बोलाएर सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्दै पेसीमा गोलाप्रथा लागू गरेर नियमित काममा फर्केका थिए ।