वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ पार्टीभित्रैबाट उठाउने एमालेको योजना

काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पार्टीको आर्थिक स्रोत बलियो बनाउन लेवि संकलनको नयाँ नियम बनाएको छ । पार्टीभित्र उच्च आय भएका ५ हजार जनाले पार्टीलाई मासिक ५ हजार दिनुपर्ने नियम बनाएर अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) जारी गरिएको हो ।

२०७५ जेठ ३ गते माओवादीसँग एकीकरणपश्चात एमालेको कोष व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको केन्द्रीय आर्थिक व्यवस्थापन विनियम २०६७ निस्क्रिय बनेको थियो । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाको निरन्तरताको रुपमा नेकपा एमाले पुनः क्रियाशील भयो । त्यसपश्चात कोष व्यवस्थापनमा रहेको अस्तव्यस्ततालाई दुरुस्त गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिएको एमालेले जनाएको छ ।

‘बैंकका खाताहरूको खोजी गर्ने, मौज्दात रकम रुजु गर्ने र संविधान र कानूनको अधीनमा रही पार्टीको कोष व्यवस्थापन गर्ने काममा केन्द्रीय वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभाग क्रियाशील छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

तर, निस्क्रिय पारिएको केन्द्रीय आर्थिक व्यवस्थापन विनियमको व्यवस्था अहिलेको सन्दर्भमा अपर्याप्त रहेको भन्दै पार्टीको बैठकले केन्द्रीय लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन विनियम २०७८ पारित गरेको हो ।

जसअनुसार पार्टीको दिगो आर्थिक स्रोतका लागि विभागका प्रभुखले ५ हजार लेवि दिने ५ हजार जना अभियान ९फाइभ थाउजेन्ड बाइ फाइभ थाउजेन्ड अभियान० प्रस्ताव गरेका थिए । एमालेका उच्च आय भएका ५ हजार सदस्यले यस कार्यकालभरि नै अनलाइनमार्फत हरेक महिना ५ हजारका दरले योगदान गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको अपानीमा उल्लेख छ ।

आ(आफ्नो क्षेत्रमा यस्ता आय भएका र योगदान गर्न इच्छुकहरुको नामावली संकलन गर्ने र उक्त नाम चैत महिनाको अन्त्यसम्ममा केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।

यदि एमालेको यो निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन आएको खण्डमा यस अभियानबाट मात्रै मासिक २ करोड ५० लाख र वार्षिक ३० करोड रूपैयाँ लेवि संकलन हुनेछ ।