न्यायाधीश घुस प्रकरणः न्यायालयमाथि प्रश्नै प्रश्न

काठमाडौं
व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन भएको घुस लेनदेन प्रकरणमा न्याय परिषदले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिनका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्यन्यायाधीश महेश पुडासैनी र सोही अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको छ।

परिषद्ले आरोपित न्यायाधीश कोइरालालाई काम गर्नबाट वञ्चित गराउने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त प्रकरणमा घुसको प्रस्ताव गरेका अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेललाई पनि कानुन व्यवसायीहरुको नियामक संस्था बार काउन्सिलले म्याद जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

योसँगै नेपालको न्यायीक इतिहासमा दोस्रो पटक न्यायाधीशको घुस लेनदेन प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। योसँगै न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारमा फेरि एक पटक प्रश्न उठेको छ। विगतमा पनि अदालतमा हुने भ्रष्टाचारका बारेमा सार्वजनिक प्रश्न उठ्ने गरेका थिए। पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश रहेका चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध आफ्नै सहकर्मीसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। न्यायाधीशहरुले ४० दिनसम्म राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार हुने कुरा ६० को दशकदेखि चर्चामा रहने गरेको छ। गत कात्तिक ७ गतेदेखि न्यायाधीशहरु आफ्नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका थिए। उनीहरुले राणा न्यायीक विचलनमा परेको, कार्यकारीसँग मोलमोलाई गरेको, आफन्तहरुबाट विचौलिया गराएको र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए।

कात्तिक ११ गतेदेखि नेपाल बार एशोसियसन पनि आन्दोलनमा उएिको थियो। बारले एक सय दिनभन्दा लामो समय आन्दोलन गरेको थियो। आन्दोलनपछि फागुन १ गते राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो। राणामाथि संघीय संसद्का ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

तत्कालीन कानुनमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको अगुवाइमा सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा पुगेर सांसदहरुले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। राणामाथि संसदले २१ बुँदे आरोप लगाएको थियो। उक्त महाअभियोगमाथि छानबिनका लागि फागुन ११ मा समिति पनि गठन भएको थियो। तर उक्त महाअभियोग संसदमा विचाराधीन छ।