मंगलबार ०१ असोज, २०८१ | Tuesday, September 17, 2024

सिआईबीको निष्कर्षः फिक्सिङकै योजनामा नेपाल टी–२० लिग आयोजना गरिएको देखियो

सिआईबीको निष्कर्षः फिक्सिङकै योजनामा नेपाल टी–२० लिग आयोजना गरिएको देखियो

काठमाडौंः म्याच फिक्सिङ गरेर पैसा कमाउने रणनीति अनुसार नै भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टसले नेपाल टी–२० आयोजनाको जिम्मा लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्कर्ष  निकालेको छ। 

अनुसन्धान सक्काएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रस्तावित राय सुझावमा आयोजक संस्था सेभेन थ्री स्टारका सञ्चालकहरू जतिन अहलुवालिया, अभिशेख शाखलानी र विनोद धानीनै स्पट फिक्सिङमा संलग्न रहेको उल्लेख छ।

सिआइबीको राय सुझावमा यी सबैविरुद्ध अभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको छ। यी सबै भारतीय नागरिक हुन्। फिक्सिङबारे अनुसन्धान शुरू भएपछि प्रतियोगिता नै नसकिइ उनीहरू भागेका थिए।

सिआइबीको प्रतिवेदन अनुसार विराटनगर सुपर किंग्सका राहुल शर्मा, पूर्वखेलाडी महबुब आलम, राष्ट्रिय टिमका खेलाडी मोहमद आदिल आलम र वीरगन्जका क्रिकेटर नितेश गुप्ता स्पट फिक्सिङमा संलग्न देखिएको भन्दै पक्राउ नै परेका छन्।

यो घटनामा पक्राउ परेका उनीहरू नै हुन्। विराटनगर टिमको कप्तान रहेका वेस्टइन्डिजका खेलाडी एन्ड्री म्याकार्थीले बुकीको प्रस्ताव अनुसार खुलेर स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ।

अनुसन्धानमा सप्तरीका रवि माझी र समीर शेख बुकीको भूमिकामा देखिएका छन्। उनीहरूले नै विभिन्न टिमका खेलाडीलाई फिक्सिङको प्रस्ताव राखेको सिआइबी अनुसन्धानको निष्कर्ष देखिन्छ।

प्रतियोगितामा संलग्न ६ टिममध्ये काठमाडौं नाइट्सका मालिक नवीन कँडेल स्पट फिक्सिङमा संलग्न देखिएको सिआईबीको प्रस्तावित राय सुझावमा उल्लेख छ।

उनले लगानीको स्रोत खुलाउन नसकेको र टिमकै सदस्य फिक्सिङमा संलग्न देखिएकाले प्रतिवादी बनाउन सुझाव दिएको सिआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले उकेरालाई जानकारी दिए।

प्रतियोगितामा संलग्न ६ टिममध्ये पोखरा एभेन्जर्स र काठमाडौं नाइट्सले नेपालमै खेलाडी लगायतका व्यवस्थापकलाई भुक्तानी दिएको खुलेको छ। तर, अन्य ४ कम्पनीले नेपाल बाहिरबाटै भुक्तानी दिएका थिए।

विदेशी कम्पनीले नेपालमा पनि कम्पनी दर्ता गरेका थिए। तर, नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीबाट आर्थिक कारोबार भएको अनुसन्धानमा देखिएन।

प्रहरीको प्रस्तावित राय सुझावको हुबहु अभियोग पत्र नबन्न पनि सक्छ। प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार प्रमाण लगायतको पक्षको मुल्यांकन गरेर सरकारी वकिलले अभियोग पत्र दर्ता गर्नसक्छ।