आइतबार २३ भदौ, २०८१ | Sunday, September 08, 2024

गोदावरी नगर प्रमुखको संरक्षणमा देविचौरको वनभरी डोजर, कारबाही गर्न माग राख्दै अख्तियारमा उजुरी

गोदावरी नगर प्रमुखको संरक्षणमा देविचौरको वनभरी डोजर, कारबाही गर्न माग राख्दै अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं । विगत ५ वर्ष अघिदेखि गोदावरी नगरपालिका–७ देविचौर र ८ डुकुछापमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको प्रत्यक्ष संरक्षणमा सार्वजनिक वन र पाखाभरी डोजर चलिरहेको पाईएको छ । नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, उपप्रमुख मुना अधिकारी र वडा ७ का वडा अध्यक्ष मथुरा शर्माको संरक्षणमा विभिन्न विवादित मानिसहरुले १२ वटा डोजर लगाएर प्राकृतिक स्रोतको व्यापक दोहन समेत भईरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । स्थानीयले पटक पटक विरोध गरे पनि रोकथाम नभएपछि नगरकै जनप्रतिनिधिको संलग्नता देखिएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीयले उजुरी दिएका छन् । 

उजुरीमा वडा ७ को बाबियागाउँ, सामाखेल, कटुवादह र खोलाखेतमा मापदण्ड विपरित बस्ती बिचमा सार्वजनिक जग्गा, वन मासेर ढुंगा खानी तथा क्रसर उद्योग संचालन गरिरहेको उल्लेख छ । दोहनमा संलग्न मानिसहरुले आफ्नो जग्गा एकापट्टि देखाउने र अर्काेपट्टि सार्वजनिक पाखा र वनभरी डोजर चलाईरहेको भनिएको छ । देविचौर नागरिक समाजले यस्तो अबस्थामा स्थानीय सरकार मौन हुँदै मिलोमतोमा सञ्चालन गर्ने गरेको भन्दै छानविन गरी कारबाही गर्न आग्रह समेत गरेको छ । 

एक उजुरी कर्ता स्थानीयका अनुसार शशीराज ठकुरीले सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग, केदार तिमल्सिनाले मच्छिन्द्र रोडा ढुंगा उद्योग र सुदर्शन विष्टले बाहुवली रोडा ढुंगा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । तीनै जनाले स्थानीय गिद्धेभिर सामुदायिक वन, मच्छिन्द्रनाथ सामुदायिक वनको बिचमै अवैध रुपमा सडक खनेर वन पाखा भरी डोजर चलाउँदै ढुंगा उत्खनन् गरिरहेका छन् । उनीहरुको साथमा एक जनाले ५ वटासम्म डोजर चलाईरहेका छन् । बाटो खनेको जस्तो गर्ने र मौका पारी खुलम खुला रुपमा सार्वजनिक र सामुदायिक वन पाखामा ती मानिसहरुले ढुंगा उत्खनन् गरिरहेका छन् । एकान्त र खोँचमा रहेको उक्त स्थानमा अवैध धन्दा मच्चाउँदा बाबियागाउँ, देविचौर, सामाखेल, कटुवादह, खोलाखेत लगायत हजारौँको बस्तीमा जोखिम निम्तिएको छ । 

ती मानिसहरुमार्फत सञ्चालनमा रहेको अवैध उद्योगबाट दैनिक लाखौँ राजश्व समेत छली भईरहेको छ । यस्तै अवैध रुपमा प्राकृतिक स्रोतको उच्च दोहन हुँदा स्थानीय सरकार मौन बस्नु, कर छली हुँदा राजश्व अनुसन्धान विभाग, कर कार्यालय समेत मौनता साँधिरहेका छन् । यस विषयमा हामीले नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षलाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आउँन खोजेनन् । ती मानिसहरु समेत सम्पर्कबाट टाढै बसे ।