भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि ५ वर्षे हदम्याद स्वीकार्य हुँदैनः महामन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि ५ वर्षे हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सो पाँच वर्षे हदम्याद आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उनको अडान थियो ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शनिवार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो प्रस्ताव सिङ्गो देशलाई मान्य नहुने पनि बताए ।

महामन्त्री शर्माले भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी हदम्यादको कुरा राख्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्‍याए । उनले भ्रष्टाचारीलाई कडा भन्दा कडा ढंगले कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

महामन्त्री शर्माले भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको मान्छेले पाँच वर्ष सजायको घेरामा पर्ने नाममा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने । राख्ने नै हो भने हदम्याद २५ वर्षको राखौँ । तर कडिकडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कठघरामा ल्याएर उसलाई कानुनी कारबाही देखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ ।’

महामन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भन्दा पनि मानव संसाधनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।