भुटानी शरणार्थी प्रकरणः ‘सचिव पाण्डेलाई सर्तसहित धरौटीमा छोड्नुपर्छ’–रमण श्रेष्ठ

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बहस चलिरहेको छ। सोमबार बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेको पक्षमा बहस भयो। पूर्व गृहसचिव पाण्डेको पक्षबाट बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ उभिए। गत आइतबारदेखि सुरु भएको बहस न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले दोस्रो पटक बहस गर्दै थिए। 

यसअघि अरु नै प्रतिवादीको तर्फबाट बचाउमा बहस गरेका श्रेष्ठले सोमबार सचिव पाण्डेको पक्षमा वकालत गरे। पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सचिव पाण्डेलाई पक्राउ गर्ने कार्य नै प्रक्रिया र कानुन मिचिएको दाबी गरे। 

उनले बहालवाला सचिवलाई पक्राउ गर्नुअघि लोकसेवा आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने र सहमति लिनुपर्ने कार्य समेत पूरा नभएको दाबी उनले गरे। 

‘निजामती कर्मचारी त्यो पनि सचिवस्तरको कर्मचारीलाई कुनै अभियोगमा पक्राउ गर्नुअघि कानुनी प्रक्रिया र व्यवस्थाको पालना हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले इजलासमा भने, ‘उहाँ भागेर कतै जाने व्यक्ति होइन। बोलाउँदा आउने भएकाले यसरी रातारात धरपकड गर्ने कार्य गलत छ।’ उनले अभियोग लगाउनुअघि नै दोषी जस्तो व्यवहार भएको गुनासो न्यायाधीशसँग गरे।

उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान नै पूर्वाग्रही भएको दाबी गर्दै अनुसन्धान सुरु गर्नुअघि को निर्दोष छ भनी अनुसन्धान  गर्नुपर्नेमा दोषी नै हो भन्ने सोचका साथ अनुसन्धान सुरु गरिएको दाबी गरे। ‘यो प्रकरणमा दोषी हो भनेर अनुसन्धान सुरु गरियो,’ उनले भने, ‘निर्दोष हो कि भनेर अनुसन्धान थाल्दा मात्र सही अनुसन्धान हुन सक्छ। नत्र पूर्वाग्रह देखिन सक्छ।’

बहसकै क्रममा उनले नेपाली क्रिकेट टिमका सदस्य सन्दीप लामिछानेको मुद्दालाई जोडे। उनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई जसरी उच्च र सर्वोच्चले सर्तसहित रिहा गरे त्यसैगरी सचिव पाण्डेलाई पनि सर्त राखेर धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरे।