गोदावरीका नगरप्रमुखदेखि वडाअध्यक्षविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, जग्गा सम्याउन दिने नाममा राजकुलो, वन, चिहान मिच्न लगाएको आरोप

ललितपुर । 
गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुखदेखि वडाअध्यक्षहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित सबै वडाका वडा अध्यक्षहरुविरुद्ध अख्तियारमा मंगलबार गोदावरी सचेत नगरिक सरोकार समूहले उजुरी गरेको हो । 

नगरभित्रको हजारौ रोपनी ‘कृषियोग्य जग्गालाई सम्याउन दिने नाममा प्लटिङ गर्न अनुमति दिँदा हजारौँ रोपनी सार्वजनिक वन, सामुदायिक वन पाखा, कुवा, राजकुलो, बस्ती बसोबास, जैविक विविधता लगायतमा असर पुग्नुका साथै संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न बदवा दिन नगरसभाबाट संघीय कानुनलाई समेत बर्खिलाप हुने गरी कार्यबिधि बनाई, करोडौँ आर्थिक लोपलाभमा परेर पदको दुरुपयोग गरी अनियमित गरी सार्वजनिक वन पाखा, राजकुलो मास्न सहयोग गर्ने कार्यमा...’ नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन, उपप्रमुख मुना अधिकारी, वडाअध्यक्षहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकोले सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न उजुरीमार्फत अनुरोध गरिएको छ । 

‘गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ देखि १४ नम्बर वडाभरी अवैध रुपमा जग्गा प्लटिङ (प्लानिङ)को काम हुँदै आईरहेको यहाँलाई अवगत गराउन चहान्छौँ । धमाधम भइरहेको ‘अवैध’ प्लटिङले कृषियोग्य जग्गा नाश गर्ने मात्र नभई, वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा, राजकुलोको समेत तीब्र अतिक्रमण भईरहेको छ ।’, उजुरीमा भनिएको छ । 

उजुरीमा उल्लेख छ–‘नगरको विशंखुनारायण, गोदावरीमा वन र चिहान मिचेको छ । वडा ४ बडीखेलमा वन तथा सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ र वडा ५, ६ र ७, ९ मा सार्वजनिक तथा सामुदायिक वन मिच्नुका साथै नगरबासीको बसोबासमा समेत प्रत्यक्ष असर पु¥याईएको छ । एउटै वडामा १२ वटा भन्दा बढी ठूल्ठूला प्लटिङ भईरहेको छ । त्यस्तै वडा १० मा गरिएको प्लटिङले २ सय मिटर लम्बाईमा राजकुलो मिचेको छ । भने मुलडोलतिर वन मिचेर बसोबासलाई समेत असर पु¥याएको छ ।’ 

‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालयसँग मात्रै प्लटिङको अनुमति दिन पाउने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाले नगरसभाले नै पारित गरी केन्द्रीय सरकारको ऐनलाई समेत बर्खिलाप हुने गरी प्लटिङ गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको’, उजुरीमा उल्लेख छ । 

‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा तथा  सम्पत्ति संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर सार्वजनिक जग्गा, सम्पदा र वन क्षेत्रमाथि अतिक्रमण भइरहँदा पनि स्थानीय सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। उपप्रमुखको संयोजकमा रहेको समितिले कहिल्यै अनुगमन र नियमनसाथै कारबाही गरिएको छैन । यसको मतलब सबै अवैध प्लटिङमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीकै संलग्नता देखिन्छ।’, उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा नगरका उपप्रमुख अधिकारीले नगरभित्र कार्यविधिमा रहेर बस्ती विकासका कार्यहरु भईरहेकोले कसैले पनि अनियमितता नगरेको दाबी गरिन् । 

यस्तो छ अख्तियारमा परेको उजुरी र प्रमाणहरु: