आइतबार १४ पुस, २०८१ | Sunday, December 29, 2024

सरकारले प्रदान गर्‍यो गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता

सरकारले प्रदान गर्‍यो गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता

काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा आज बिहान गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र बद्री केसीलाई नागरिकता प्रदान गर्दै गैरआवासीय नागरिकता वितरणको सुरुआत गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यही असोज २९ गते कार्यकारी अध्यक्ष केसी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले यही असोज २८ गते अध्यक्ष आचार्यका नाममा नागरिकता जारी गरेका थिए ।

नागरिकता प्राप्त गरेपछि अध्यक्ष केसीले एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने अभियान सार्थक भएको बताउँदै सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

गत जेठमा संशोधन भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐनअनुसार नागरिकता नियमावली सरकारले यसअघि नै स्वीकृत गरेकाले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउने बाटो खुलेको थियो ।

नागरिकतासम्बन्धी ऐनको दफा ७ (क) १ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

एनआरएन नागरिकता पाएकाहरुले राजनीति गर्न, सरकारी पदमा बस्न र भोट हाल्न पाउने छैनन् । तर उनीहरुले नेपालमा व्यवसाय गर्न र नेपालमा सम्पत्ति राख्न पनि पाउँछन् ।

यदि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहित विपरीतको कार्य गरेको ठहरेमा नागरिकता रद्द गर्न सकिने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ ।

गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकता लिनका लागि निवेदक व्यक्ति वा उनका आमा(बुबा, हजुरबुबा(हजुरआमा साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यो त्याग गरेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण आवश्यक पर्नेछ ।

साथै, नेपालको संविधान, कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुने र शपथ गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधानसमेत छ ।