मेलम्चीमा ७ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार

 

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वसचिवसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ७ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको हो ।

उक्त मुद्दामा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं बोर्ड अध्यक्षहरू, समितिका कार्यकारी निर्देशकसमेत १५ जना र परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

आयोजनामा निर्माण व्यवसायीसँग काम नै नगरी भुक्तानी दिएको, पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेशिन तथा अन्य सामग्रीको भाडाबापतको रकम कट्टा नगरी भ्क्तान गरेकोलगायतका गुनासोउपर उजुरीमाथि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

अख्तियारका अनुसार ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौताविपरीत तथा कानूनले तोकेभन्दा बढी २० प्रतिशत दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाईजेसन पेश्कीबापत भुक्तानी गरिएको । सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको, पेश्की फर्च्छयौट नहुँदै निर्माण व्यवसायीको जमानतको व्याज असुल नगरेको अभियोगपत्रमा उलेख छ ।

अख्तियारका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं बोर्ड अध्यक्ष सञ्जय शर्मा र मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध जनही ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ बिगो दाबी गरिएको छ । त्यस्तै तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।

तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरसँग ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रूपैयाँ र हालका अध्यागमन विभाग प्रमुख रुद्रसिंह तामाङसँग ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।