ढुंगा खानीमा गोदावरी नगरपालिकाको मनपरीः अरुलाई बन्द, वडा अध्यक्षलाई खुलम खुला ?

ललितपुर । 
गोदावरी नगरपालिकाले राजश्व र रोयल्टी नतिरेको भन्दै खानी तथा क्रसर बन्द गरेको दुई हप्ता बढी भइसकेको छ । नगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालन गरी ५, ६ र ७ वडामा सञ्चालित ढुंगा खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गरेको थियो । तर वडा ६ का वडा अध्यक्ष विष्णुमानको शेयर लगानी रहेको विरेन्द्र महर्जन ढुंगा खानी भने खुलम खुला सञ्चालन भईरहेको छ । 

उनको खानीमात्रै होइन वडा अध्यक्ष महर्जनकै नाममा रहेको सगरमाथा र मनकामना रोडा ढुंगा उद्योग नाम गरेका दुई क्रसर उद्योग सञ्चालनमा कुनै रोकतोक छैन । अरुको क्रसर तथा खानीमा भने नगरप्रहरी खम्बा भएर बसिरहेका छन् । 

नगरप्रहरीले उनको उद्योगलाई वास्तै गरेको छैन । नगरपालिकाका अनुसार राजश्व तथा रोयल्टी नबुझाएपछि खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्नु परेको बताईन्छ । राजश्व नतिरेको क्रसरमा वडा अध्यक्ष विष्णुमान महर्जनकै नाममा रहेका २ वटा क्रसर उद्योगले तिरेको पाइदैन । उनको नाममा रहेको मनकामना एग्रोगेट इण्डष्ट्रिजले ५ लाख ५० हजार, सगरमाथा क्रसर उद्योगले ५ लाख ५० हजार नतिरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नगरपालिका भरी ४ वटा ढुंगा खानी र ३० भन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ । तर पछिल्लो पटक नगरपालिकाले सबै ठप्प पारे पनि वडा अध्यक्ष महर्जनको लगानी रहेको खानी तथा क्रसर भने निर्वाध सञ्चालन भईरहेको छ । 

यस विषयमा राजश्व परामर्श समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख मुना अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले आफु यस विषयमा अनविज्ञ रहेको भन्दै पन्छिन खोजिइन । ‘राजश्व नतिरेको विषयमा खानी क्रसर बन्द भएको हो र सबैको बन्द गर्न नगरप्रहरी खटाइएको छ । कसको चल्यो चलेन थाहा छैन । म बुझ्छु ।’, उनले भने । 

एक व्यवसायीले भने आफूहरुले नगरपालिकाले भनेअनुसार नियम मानेर राजश्व तिर्दै आइरहेको बताए । ‘खानी र क्रसरको नियम बनाएर नगरपालिकाले राजश्व लिने अहिले पुगेन भन्दै राजश्व माग्नु राम्रो भएन ।’, उनले भने । 

उनले सबैको उद्योग बन्द गर्ने तर वडा अध्यक्ष महर्जनको लगानी रहेको उद्योग भने सञ्चालनमा कुनै रोक तोक नगर्नुले अचम्मित भएको सुनाए । ‘नियम सबैलाई एउटै लाग्ने होला नि । हामी राजश्व पनि तिरेका छौ नियम पनि मानेका छौँ । खै वडा अध्यक्षलाई राजश्व पनि तिर्नु पर्दैन रहेछ । खानी क्रसर पनि चल्दो रहेछ खै के हो ?’, ति व्यवसायीले बताए । 

डिभिजन वन कार्यालयले जिल्ला अदालतमा ३ वटा ढुंगा खानी सञ्चालकलाई फागुन २६ गते वन मुद्धा हालेको थियो । तोकिएको खानी क्षेत्रभन्दा बढी उत्खननमा गरेको आरोप छ ।  त्यसतै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी विभागलाई तिर्नु पर्ने उचित रोयल्टी नतिरेकोले सो को कार्यान्वयन गर्न भन्दै नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । 

सोही अनुसार परिपत्रको कार्यान्वयनका लागि खानी बन्द गरेको थियो । निराकार रोडा ढुंगा उद्योगलाई ५ करोड, मच्छिन्द्र मल्टिपर्पाेजलाई १० करोड र विरेन्द्र महर्जन ढुंगा खानीलाई ३ करोड रोयल्टी तिर्नु पर्ने भन्दै पत्राचार भएको बुझिएको छ । व्यवसायीहरुले भने सो रोयल्टी मापन विधि बैज्ञानिक नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट लिएर गएको छ ।

हाल सो विषय विचाराधिन रहेको भन्दै नगरपालिकाले पनि राजश्व नबुझ्ने र खानी तथा क्रसर बन्द गर्ने नीति लिएको बुझिएको छ । तर यसैबिच कसैलाई काखा र पाखा गरी अव्यवहारित नीति नगरपालिकाले लिन नहुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।