खानीखोला बालुवामा बदमासी, ठेक्का सम्झौता एकातिर चोरी निकासी अर्काेतिर ?

ललितपुर । 
ललितपुरको बागमती गाउँपालिका अन्तर्गत ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्को ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेख गरेको भन्दा फरक स्थानमा अबैध उत्खनन गरिरहेको पाईएको छ ।

ठेक्का पाएको चिनीयाँ ठेकेदार कम्पनी CREGC-COVEC JV ले तोकिएको स्थानमा खन्न सुरु नगरी सम्झौता भन्दा फरक स्थानमा गएर अबैध उत्खनन् र ओसारपसार भईरहेको हो ।काठमाडौं तराई मधेश दु्रत मार्ग सडक आयोजना अन्तर्गतको ठेक्का प्याकेज नम्बर १० को चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले इपा खोला–महादेवटार फाप्लाङ क्षेत्रमा सुरुङ र सडक निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्री पुर्ति गर्न ललितपुरको बागमती गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो । तर निर्माण कम्पनीले सम्झौता विपरित खानी खोला क्षेत्रमा बालुवाको अबैध उत्खनन् र निकासी गरेर भण्डारण गरी रहेको छ । 

गाउँपालिका प्रमुख ठेकेदारसँग मिलेको स्थानीयको आरोप 
ललितपुरको माल्टा र प्युटारको सिमा हुँदै बग्ने खानी खोलाको अन्तिम विन्दु झोलुंङी पुल मुनी खोलामा अप्रत्यासित रुपमा २ ओटा स्काभेटर, एक जेसिभी र १० ओटा भन्दा बढी १० चक्की टिप्परले त्यहाँका बालुवा, ढुंगा, गिट्टी अवैध रुपमा ओसारपसार गर्दैछ ।

चिनियाँ ठेकेदारले खुलम खुला रुपमा निषेधित क्षेत्रमा गाउपालिका अध्यक्ष बिरबहादुर लोप्चन लगायत मतियार बन्दा स्थानीयहरु त्रासमा छन् ।  ‘खानी खोलामा २ वटा स्काभेटर र १०/१२ वटा टिप्परले बालुवा चोरेर हैरान छौँ । यो चाइनिज कम्पनीले गरेको भन्ने छ । पालिका अध्यक्षसमेतको मिलोमतो छ भन्ने सुनिन्छ । हामी त्रसित छौँ ।’, एक स्थानीयले बताए ।  

आफूहरुलाई समस्या पर्ने भएर खोलामा त्यस्तो काम नगर्न पटक–पटक भने पनि पालिका अध्यक्षले वेवास्ता गरेको र काम रोक्न जाँदा टोले गुण्डा लगाएर आफूहरुलाई धम्की आएको अर्का स्थानीय बताउँछन् । ‘बालुवा निकाल्ने र बिक्री गर्ने विषयमा कुनै ठेक्का पट्टा भएको थाहा छैन । असोजमा खुलेको कसैले ठेक्का नहालेको सुनेको छु । फागुन चैतमा एक्कासी कसरी डोजर र टिप्पर लिएर आए ?’, ती स्थानीयले भने । 

अहिले खानी खोला दोभानस्थित बगुवा फुटबल मैदानमा यसरी अवैध रुपमा चोरी निकासी गरेको बालुवा, ढुंगा थुपारेर पहाड बनाएको स्थानीयहरुले बताएका छन् । 

जहाँ निषेधित त्यहीँ उत्खनन र निकासी
चिनीयाँ ठेकेदार पक्षले बालुवा उत्खनन् गरिरहेको स्थानमा उत्खनन र निकासीको कुनै अनुमति छैन । सो स्थानमा मानव संसाधन बाहेक भारी उपकरण स्काभेटर र टिप्पर प्रयोग गर्न निषेध गर्नु पर्ने पालिकाले गरेको अध्ययनले औल्याएको छ । 

‘ठेक्का पट्टा एकातिर छ बालुवा उत्खनन अर्काेतिर छ । यो त सिधै तस्करी गरेको देखियो ।’, पालिकाका एक अधिकृतले गुनासो गर्दै भने, ‘खानी खोलाको विभिन्न क्षेत्र छुट्याएर वातावरणीय अध्ययन गरेको तर हाल उत्खनन भइरहेको स्थानमा बालुवा खन्न नमिल्ने भनिएको स्थान छ त्यहाँ त खन्न भएन नि ?’

गाउँपालिकाले असारमा गरेको वातावरणीय अध्ययनले विभिन्न १२ स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न मिल्ने देखाएको छ । खानीखोला क्षेत्रमा भने प्युटार जाने मोटर पुलदेखि माथि खानीखोला क्षेत्र, यास्पाखोला, भालुखोला, महाँकालखोल्चा र ठोस्ने खोला तीनचुलीमा बालुवा उत्खनन गर्न मिल्ने तर साबेल जस्ता मानविय संसाधन मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनको ३.४ बुँदाको अन्त्यमा भनिएको छ,‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कार्यमा भारी उपकरणको प्रयोग बागमती नदीको सहायक खोलाहरुका बगर क्षेत्रः सिसौटारघाट घट्टेखोला, खाग्रीखोला घाट, ठोस्नेखोला, महाँकालखोल्चा, भालुखोला, यास्पाखोला, खानीखोला क्षेत्रमा भने कुनैपनि अबस्थामा भारी उपकरण प्रयोग गरिने छैन । बागमती नदीका सहायक खोलाहरुका क्षेत्रबाट मानबी संशाधन मात्रै प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गरिनेछ ।’

ठेकेदारलाई भने खानीखोला क्षेत्र, ज्यामिरेघाट बगुवा, खानीखोला दोभान, भष्मेबेसी र घ्याम्पेदह गरी पाँच स्थानबाट ३०७३९.०७ घन मिटर मात्रै उत्खनन गर्न पाउने गरी उत्खनन् सम्झौता गरेको थियो । 

तर यी पाँचै स्थानमा उत्खनन नगरी खानीखोला दोभान भनेर खानीखोलाको अन्तिम विन्दुमा अबैध उत्खनन र निकासी गरेको हो । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र सम्झौतामा उल्लेख भएको जिपिएस कोअर्डिनेट प्रारम्भ विन्दु (27°28'19=19" अक्षांश,85°15'12=38" देशान्तर) समाप्ती विन्दु (27°28'09=54" अक्षांश 85°15'23=21" देशान्तर)मा ४५० लम्बाई, ३० मिटर चौडाई र गहिराई ०.७० मिटर भित्रबाट ८०५० घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न मिल्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । जुन खानी खोला दोभानमा पर्ने बागमती नदिको जिपिएस विन्दु हो । तर फागुन दोस्रो हप्तादेखि उत्खनन् र निकासी गरेको ठेकेदार कम्पनीले १ वर्षभित्र त्यो पनि पाँच स्थानबाट उत्खनन गर्नुपर्ने परिणाम ३० हजार घनमिटर एकै स्थान खानी खोलाबाट अबैध रुपमा उत्खनन गरी बगुवा फुटबल मैदानमाथि भण्डारण गरी पहाड बनाइसकेको छ । जुन अबैध भण्डारण र प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन हो ।

ठेकेदारले सम्झौता गरे, पैसा तिरे, आफू बेखबर भए
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले मंसिर ९ गते गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्चनलाई प्रथम पक्ष बनाई सम्झौता गरे । त्यसको भोलिपल्ट मंसिर १० गते भ्याट सहित ८५ लाख ८५ हजार ४ सय ८६ रुपैयाँ ८० पैसा जम्मा गरे । केही टोले गुण्डालाई अघि सारे । (जसको बारे अर्काे श्रृंखलामा विस्तृत आउनेछ) जसले स्काभेर, टिप्पर र भण्डार गर्ने चाँजो पाँजो मिलाए । ठेकेदार पछाडि बसे । त्यसपछि अबैध उत्खननको जाल बुन्यो । 

हामीले चिनीयाँ कम्पनीस्थित विभिन्न माध्यमबाट यस विषयमा जिज्ञासा राखियो तर केही प्रतिकृया आएन । नेपालस्थित कम्पनी हेर्ने प्रतिनिधि उज्वल पौडेलसँग पनि भाइबर मार्फत प्रतिकृया मागियो तर उनले पनि केही प्रतिकृया जनाएनन् । 

त्यसपछि तुहियो क्रसर राख्न आँट
अबैध रुपमा उत्खनन् गरी भण्डारण गरिएको स्थान बगुवा फुटबल मैदाननिर छ । त्यसस्थानमा जबरजस्ती ती भण्डारण गरिएका सामाग्री क्रसिङ गर्न क्रसर राख्न खोजिरहेका छन् । तर सो स्थान बागमती माल्टा हाइड्रो पावरको पावर हाउस बस्ने स्थान र सोको पेरी फेरी भएकाले तत्काल क्रसर राख्ने सपना भने तुहिएको जानकारहरु बताउँछन् । 

पालिकाले खानी खोला दोभान भनी बागमती नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न गरिएको अध्ययन समेत यसअघिनै हाइड्रोले अध्ययन गरी स्विकृती लिइसकेपछि चिनियाँ ठेकेदारले उक्त स्थानमा बालुवा उत्खनन् गर्न नपाएकोले बालुवा उत्खनन गर्न अबैध स्थानमा जानु परेको बुझिन्छ । त्यस भण्डारण गर्ने स्थानमा क्रसर राख्न टोले गुण्डा देखि वडा अध्यक्षसम्मले हाइड्रो वालालाई बारबार धम्की दिने गरेको पाईएको छ । त्यसको कानूनी उपचार खोज्ने हाइड्रोका एक शेयर धनीले बताए । 

अनुगमण समिति बनेन, नियामक निकाय बेखबर
मंसिर ९ गते बसेको गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय नं. १२ को (घ)मा ‘नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्य शुरु भए पश्चात राजश्व परिचानलाई तुस्त र दुरुस्त बनाई नियमित प्रतिवेदन समेत गर्ने जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र अधिकार सहित गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्व र राजश्व शाखा प्रमुख सदस्य सचित रहने गरी बढीमा ५ जना जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सहितको अनुगमन टोली गठन गर्ने र सो समितिले प्रत्येक कार्यपालिका बैठकमा यो सम्झौता बमोजिमको उत्खनन् निकासी सम्बन्धी कार्यको प्रगती पेश गर्नु पर्नेछ’, भनी उल्लेख गरिएको छ । तर हालसम्म कुनै अनुगमण समिति गठन नभएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर मगर (निशान) स्विकार्छन । ‘अनुगमण समिति बनेको छैन । चिनीयाँ कम्पनीलाई ढुंगा गिट्टी, बालुवा उत्खननलाई सम्झौता बमोजिम गर्न दिईएको छ । कम्पनीले काम कहाँ गरे, कति लगे भन्ने विषय थाहा छैन ।’, उनले भने । 

गाउँपालिका अध्यक्ष विरबहादुर लोप्चनले उक्त स्थान उत्खनन् र घाटगड्डीका लागि स्विकृत स्थान रहेको भन्दै बेतुक कुरा गरे । ‘इआइए रिपोर्टमा खानीखोला क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने र घाटगड्डी गर्ने भनिएको छ सोही अनुसार हामीले चिनियाँलाई काम गर्न दिएका हौँ ।’, उनले भने । तर प्रतिवेदनको सुरु देखि अन्तिम पृष्ठसम्म अध्यक्षले दाबी गरेअनुसारको केही कुरा उल्लेख गरिएको देखिँदैन । उनको कुराले नियमण गर्ने भन्दा पनि अझै कसरी भ्रम सिर्जना गरेर अवैध उत्खनन् गरौँ भन्ने ध्यानममा रहेको देखिन्छ । 

यस विषयमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ऋषिदेव फुयाँलले तुरुन्त गाउँपालिकालाई निर्देशन दिने प्रतिवद्धता जनाए । ‘हामी जिल्ला स्तरीय अनुगमण समिति बैठक राखेर पालिकालाई तुरुन्त निर्देशन दिने काम गछौँ । कागजात मगाउने, फिल्ड अध्ययन गरी अबैध काम गरेको पाइए कारबाहीको दायरामा समेत ल्याउँछौँ ।’, उनले बताए । 

अबैध उत्खननमा जनप्रतिनिधिकै स्काभेटर प्रयोग
अबैध उत्खनन र निकासीमा जनप्रतिनिधिले मौनता साँधेर अनदेखा गरे नै । तर त्यस कार्यलाई मलजल मात्रै गरेनन् प्रत्यक्ष रुपमै लाम लिइरहे । वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष रामकुमार लामाको हरियो रंगको कोबेल्को स्काभेर त्यहीँ अबैध उत्खनन्मा प्रयोग भईरहेको स्थानीयले बताएका छन् । 

वडा अध्यक्ष लामाले आफ्नो स्काभेटर त्यहाँ उत्खनन्मा प्रयोग भएको तर अहिले बिग्रेर मर्मत भइरहेको स्वीकारे । तर उनले सुरुमा त्यहाँ उत्खनन् भइरहेको कुरामा आफू अनविज्ञता रहेको सुनाए । 

तपाईको स्काभेटर उत्खनन भइरहेको हाम्र्रो प्रश्नपछि उनले मुख खोले । भने, ‘मेरो मेशिनले काम गरिरहेको थियो । अहिले बिग्रेर मर्मत भइरहेको छ । तपाईको नियमले जे भन्छ त्यही गर्नूस् ।’

चिनियाँलाई ठेक्का दिँदा गाउँपालिकाले टेकेको कानूनी आधार
गाउँपालिकाले चिनीयाँसँग ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न दिँदा ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ लाई टेकेर दिईएको छ । मापदण्डको दफा १२ मा ‘ठूला, रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरबका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागि विशेष व्यवस्था’ गरी नदीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिन गरिएको व्यवस्थालाई गाउँपालिकाले कानूनी आधार टेकेको देखिन्छ । 

जुन कानूनी आधारबाट दिन मिल्ने देखिए पनि सम्झौताले तोकिएको स्थानविपरितको उत्खनन्लाई बैधता दिएको पाईदैन । मापदण्डको दफा १७ अनुसार उत्खनन स्थलमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ, चौडाइ तथा गहिराइसहितको चार किल्ला र उत्खनन गर्ने अवधि, समय, प्रयोग गरिने साधन समेतको जानकारीसहित उत्खनन स्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

तर अबैध उत्खनन गर्ने नियत भएर नै त्यसको पालना नगरिएको प्रष्ट देखिएको छ । सम्झौता र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन विपरित ठेकेदार कम्पनी गए ठेक्का सम्झौता खारेज समेत गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेपछि ठेकेदारले खुलम खुला रुपमा गरेको यस्तो अबैध गतिविधिलाई टुलुटुलु हेर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्य नियामक निकायले मौनता साँधेको देख्दा स्थानीयहरु चकित परेका छन् ।