सर्वोच्चले अंकुश लगायो गण्डकी सरकारलाई

 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले बुधबार सरकारलाई नियमित कार्यसञ्चालन बाहेकका काम नगर्न रोक लगाएको हो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले २७ गतेसम्म सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न समय दिएका थिए । एमाले (२२) संसदीय दलका नेता अधिकारीले माओवादी (सभामुखसहित ८) र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङको समर्थनमा २५ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे । लगतै प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरे ।

त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिए । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले निवेदनको मागबमोजिम आदेश किन जारी नगर्ने भनेर ७ वैशाखभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । त्यसबेला अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको कागजातको सक्कल पनि पेश गर्न भनिएको छ ।

रिट निवेदक पाण्डेले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका थिए । इजलासले माओवादीबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धितालले सभामुख भएपछि दल त्याग गरेको र निर्णायक मत दिनसक्ने उनलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषय संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास र सर्वोच्चबाट स्थापित सिद्धान्त लगायतका विषयमा निरुपण गर्न आवश्यक भएको बताएको छ ।

साथै सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुन दिन पनि नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै यो विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले अग्राधिकार दिएर १० वैशाखमा पेशी तोकेको छ ।